21 दिसंबर 2024 की मुख्य सूचना

 [21/12, 4:05 pm] kamleshmittra: 🙏सूचना दिनांक 21 दिसंबर 2024🌹

कई दिनों से एक सूचना देने पर विचार कर रहा हूं, दूं अथवा ना दूँ 🙏

इस बार 10 दिसंबर 2024 की फीडबैक सूचना भी मैंने नहीं दी थी 🙏

1. परंतु सूचनाओं को दबाए रखना भी पंचसील के अंतर्गत सील भंग माना जाता है, और गंभीर साधकों के शरीर में पीड़ा होने लगती है 🙏 गंभीर साधक मानसिक उथल-पुथल से गुजरता है🙏अब मैं इससे मुक्ति चाहता हूं, इसलिए सूचना देकर मुक्त हो जाना चाहता हूँ 🙏

2. जनवरी 2024 से मेरा तुगलकाबाद रविदास मंदिर प्रांगण में निमित्त रूप से आना जाना रहा है इस प्रकार 1 साल पूरा हो चुका है, और तथाकथित सरकारी समिति के महासचिव से एक ही प्रकार की बात सुनता रहा हूं, कि सरकार ने उनसे साढ़े चार करोड मांगे हैं वे गुरु रविदास जी से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही उनका मंदिर यहां बन जाए🙏

3. वह (श्री मंगतराम वाली और उनके सलाहकार) ना तो अपनी नियमावली दिखाना चाहते हैं, और ना ही किए गए पत्राचार को बताना/ दिखाना चाहते हैं🙏 ऐसी दशा में समाज के साथ लगातार धोखा कर रहे हैं 🙏 समाज के साथ ही नहीं वह संत शिरोमणि गुरु रविदास के साथ भी पिछले 5 साल से धोखा कर रहे हैं, इसमें अध्यक्ष श्री वीर सिंह हितकारी जी की समान भूमिका है🙏

4. सर्व विदित है कि विवादित परिस्थितियों में 9 जुलाई 2024 को मैंने संत श्री निरंजन दास जी को कुछ वादियों की सहमति से लीगल नोटिस भेजा था ताकि वह विधिक स्थिति को स्पष्ट करें कि वह सरकारी कमेटी के चेयरमेन है अथवा नहीं है🙏

5. साथ ही 105 मंदिर सहित 96 गुरु भाइयों और अन्य भक्तों को सरकारी कमेटी में सम्मिलित करने के संबंध में अपना रूख स्पष्ट करें परंतु 90 दिनों बाद भी उन्होंने विधिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया तो 4 नवंबर 2024 को भारत सरकार की हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री को द्वितीय समाधानकर्ता की भूमिका में पत्र लिखा गया कि वह मामले का निस्तारण करें 🙏 यह पत्र अभी तक पीएम पोर्टल के माध्यम से हाउसिंग मिनिस्ट्री में लंबित है 🙏 30 दिन से अधिक हो चुका है🙏

6. संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रांगण का मुख्य गेट नियमित रूप से खुले इसके लिए एक पत्र DDA के वाइस चेयरमैन को लिखा गया था लंबी प्रक्रिया के बाद डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने बिना अथॉरिटी का उल्लेख किये कह दिया कि अथॉरिटी ने गेट खोलने से मना किया है 🙏

7. इसकी अपील पीएम पोर्टल के माध्यम से DDA के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को 17 नवंबर 2024 को कर दी गई थी वह पत्र भी अभी तक लंबित है🙏

8. लीगल नोटिस जिन लोगों की प्रत्यक्ष सहमति से भेजा गया था और जिन्होंने वकालतनामा पर साइन किए थे, अपने परिचय दस्तावेज सबमिट किए थे 🙏 रिट पिटीशन का खर्च देने के संबंध में अभी तक अपना मानस नहीं बना सके हैं इसलिए रिट पिटीशन डालना संभव नहीं है🙏

9. अन्य किसी रिशोर्स से मुझे किसी प्रकार के धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है🙏 दलितों की आर्थिक दुर्दशा के संबंध में सन 2022 के दिसंबर में मैंने भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था की आर्थिक अभाव में हमारे समाज की रिट पिटीशन नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था की जाए 🙏

10. उस पत्र को सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री ने हल्के में लिया परिणाम स्वरुप राष्ट्रीय सूचना आयोग के समक्ष 5 नवंबर 2024 को उन्हें मुँह खानी पड़ी 🙏 

11. इस संदर्भ में मैंने आगे की लिखा पढ़ी कर दी है, भारत सरकार को भी 25 नवंबर 2025 को तलब किया गया था 🙏 मेरे पास अपनी आय(जीविका) के बहुत ही लिमिटेड सोर्स है कहीं से कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है 🙏 ऐसी दशा में समाज सेवा के विधिक कार्य को जारी रखना कठिन है🙏

12. दूसरी तरफ जून 2025 में मेरी AOR की परीक्षा है, मैं अपना पूरा ध्यान अपनी परीक्षा पर केंद्रित करने जा रहा हूं🙏 धन जुटाना के लिए किसी लॉ फॉर्म को ज्वाइन करने में असमर्थ हूं इसलिए तुगलकाबाद रविदास मंदिर प्रकरण से संबंधित गतिविधियों में हमारी सक्रिय भागीदारी ना के बराबर रहेगी 😭

13. अगर भारत सरकार से कोई नई सूचना प्राप्त होगी तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी🙏

14. मेरे द्वारा शीघ्र ही अपलोड किए गए सात वीडियो को ध्यान से सुने 🙏 क्योंकि आपके समाज की रक्षा करने के लिए कोई और नहीं आएगा, यह सब हम और आपको मिलकर ही करना है 🙏

प्रतिनिधि अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा @9335122064

(यूट्यूब पर जाकर Kamlesh Mittra लिख देवें, मेरा चैनल मिल जाएगा, यह चैनल 2010 से चल रहा है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर हुआ करता था)

 🌹अब डॉक्टर अंबेडकर फिर से ना आएंगे 😂😂😂😂

[21/12, 11:32 pm] kamleshmittra: खंड -2

निर्गत सूचना के संदर्भ में एक बात और स्पष्ट कर दूं कि 

15. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तथाकथित सरकारी कमेटी को साढ़े चार करोड़ का नोटिस दिया है 🙏

16. ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी कमेटी को पैसे की डिमांड का कोई नोटिस दिया है 🙏

17. विषय उठता है कि क्या तथाकथित सरकारी कमेटी ही सरकारी कमेटी है🙏

18. दिल्ली विकास प्राधिकरण और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया है 🙏 उनके प्रथम अपीली अधिकारी भी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं रहे हैं🙏

19. मामला माननीय राष्ट्रीय सूचना आयोग को ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिए इन दो आरटीआई का निस्तारण होने में लगभग साल भर लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सूचना आयोग में मामले बड़े शिथिलता से आगे बढ़ते हैं🙏

20. तथाकथित सरकारी कमेटी जब तक अपने दस्तावेज हमको नहीं दिखाती और हमको कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं करती तब तक हम इस विषय में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है 🙏

21. संपूर्ण रविदास समाज से मैं इतना ही कह सकता हूं कि 11 सदस्य समिति रविदास समाज के साथ ही धोखाधड़ी नहीं कर रही बल्कि वह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के साथ भी धोखाधड़ी कर रही है 🙏

22. क्योंकि संसार का नियम है जो कार्य व्यक्ति से स्वयं नहीं होता है उस कार्य को करने में वह दूसरों की मदद लेता है 🙏 जो बीमारी खुद से ठीक नहीं कर सकता उसका इलाज दूसरे से कराता है 🙏

23. परंतु जो लोग मदद नहीं ले रहे हैं उनका अपना कोई व्यक्तिगत लाभ रहा होगा, समाज के कार्यों में ऐसे धांधली अनादि काल से होती चली आई है🙏 प्रमुख लोग अपने निहित लाभ के लिए समाज के लोगो को धोखा देते रहे हैं 😭 

24. सच क्या है, 11 सदस्यों के निहित स्वार्थ क्या हैं यह तो वही जाने अथवा उनके निकटवर्ती लोग जानते होंगे🙏 परंतु 11 सदस्यीय समिति की कार्यशैली से मैं अत्यंत दुखी हूं 🙏 हमारे सामाजिक एकता मिशन के कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा धक्का है 🙏 रविदास राज की अवधारणा को बहुत बड़ा धक्का लगा है 😭

 प्रतिनिधि अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा @9335122064